इंदौर के एमजी रोड की सरकारी जमीन पर नक्शा पास, रिकार्ड में सरकारी जमीन

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• नगर तथा ग्राम निवेश विभाग का खेल, लोकायुक्त में शिकायत
  इंदौर ब्यूरो। इंदौर के एमजी रोड की सरकारी जमीन पर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ने नक्शा पास कर दिया है, जबकि आज भी यह जमीन सरकार के नाम दर्ज है। अधिकारियों की मनमानी और बिल्डरों से सांठगांठ को लेकर पूरे मामले को अब लोकायुक्त में शिकायत की गई है।
  औद्योगिक राजधानी में जमीन का खेल आम हो चुका है। जमीन की बढ़ती कीमतों को लेकर शासकीय भूमियों पर कालोनी व निर्माण का खेल चल रहा है। इंदौर से सबसे मंहगे क्षेत्र एमजी रोड के भूखंड क्रमांक 585/1 पर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अफसरों ने नक्शा पास कर दिया है। शासन के रिकार्ड में जमीन शासकीय रूप में दर्ज है। कम्प्यूटर से खसरे की नकल निकाली गई थी। पुराने पलासियाहाना स्थित इस भूखंड को शासकीय बताया है।
  इस तरह होता है खेल
  15 साल पुरानी एनओसी को मान्य करते हुए सर्वे नं 69 एवं 70 की कुल 2757.46 वर्गमीटर जमीन पर वाणीज्यिक, रिटेल शॉप और प्रोफेशनल ऑफिस के उपयोग वाले भवन का अभिन्यास मंजूर कर दिया। अभिन्यास मंजूर करवाने वाले मोहनलाल ताराचंद चुघ व अन्य है। यह आदेश नजूल अधिकारी के पत्र क्रमांक 58-नअ-2005 के ग्राम पलासियाहाना स्थित भूखंड 585/1 को मानकर स्वीकृत किया है। मध्यप्रदेश भू.अभिलेख से जानकारी निकाली तो सर्वे 69 की 0.550 हेक्टेयर एवं 70 की 0.482 हेक्टेयर जमीन सरकारी अभिलेखों में शासकीय के रूप में दर्ज है। इन सर्वे का स्थल अनुमोदन एफ सी में साफ रूप से दर्ज है। आवेदकगण ने आवेदन 2015 में पेश किया और 2019 में स्थल का अनुमोदन हुआ। आरटीआई कार्यकर्ता पुरुषोत्तम गुप्ता ने लोकायुक्त महानिदेशक को भोपाल शिकायत की है।